पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या धाडसी निर्णयाला वर्ष झाले, तरी त्यावरून सुरू झालेली चर्चा संपलेली नाही. या निर्णयामुळे काही काळ अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली, काही दिवस सर्वसामान्यांचे हाल झाले हे वास्तव नाकारता येत नसले, तरी दीर्घकालीन भविष्याचा विचार करता त्याचे फायदे अधिक आहेत. या धाडसी निर्णयाच्या चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही पैलूंचा आढावा घेणारा हा लेख...
............
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला, त्याला आज, आठ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण झाले. पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा या निर्णयामुळे चलनातून बाद झाल्या. रात्री आठनंतर जाहीर केलेला निर्णय, त्याबाबत बाळगलेली कमालीची गोपनीयता व निर्णय जाहीर केल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून बँकांना सलग असलेली सुट्टी यामुळे या निर्णयाने अवघ्या भारताला हवालदिल करून सोडले. वर्षपूर्तीचा हा दिवस सत्ताधाऱ्यांनी साजरा करायचे ठरवले आहे, तर विरोधकांनी तो काळा दिन म्हणून पाळण्याचे ठरवले आहे. या वर्षभरात नेमके काय घडले आणि काय बिघडले, यावर एक नजर टाकू या.
आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता अनेक टीव्ही वाहिन्यांवरून पंतप्रधानांचे भाषण सुरू झाले. पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाबाबत त्यांनी सांगायला सुरुवात करताच सगळा देश खडबडून जागा झाला. हे काही तरी वेगळे घडते आहे याची सगळ्यांनाच हळूहळू जाणीव व्हायला लागली आणि प्रत्येकालाच उद्याची चिंता सतावू लागली. उद्याची चिंता म्हणजे जवळ असलेल्या पाचशे, हजाराच्या नोटांचे आता काय करायचं याची चिंता!
भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटा व दहशतवाद्यांना पुरवण्यात येणारा निधी या सर्वांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मोदींनी भाषणात सांगितले. या निर्णयामुळे नागरिकांची तात्पुरती गैरसोय झाली, अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला तरी दीर्घकालीन भविष्याच्या दृष्टीने हा निर्णय निश्चित फायद्याचा ठरेल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे कोणते चांगले परिणाम झाले, ते पाहू या.
चलनातून बाद झालेल्या नोटा बँकेत भरण्याचा नियम केल्यामुळे व्यवहारात नसलेले १६ हजार कोटी रुपये चलनात आले. त्या पैशांचा तपशील सरकारला मिळाल्यामुळे प्राप्तिकर खात्याला अनियमित आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळवणे सोपे झाले. त्याच्या आधारे प्राप्तिकर विभागाने संशयास्पद बँक खाती, बँकांमध्ये निश्चलनीकरणानंतर ठेवण्यात आलेल्या ठेवी, नव्याने उघडण्यात आलेली शंकास्पद खाती, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार या सर्वांची सखोल चौकशी सुरू केली. या वर्षभरात करदात्यांच्या संख्येत ५६ लाखांची भर पडली आणि प्राप्तिकर परतावा भरणाऱ्यांच्या संख्येत २४.७ टक्क्यांनी वाढ झाली. परिणामी देशाच्या महसुलात वाढ झाली. दरम्यान, सरकारने चलनातून बाद झालेल्या नोटा वापरून विविध कर भरण्याची मुभा काही कालावधीसाठी दिली. त्यामुळे अनेक वर्षांचे थकबाकीदार सगळा कर एकदम भरण्यासाठी करभरणा केंद्रांवर रांगेत उभे राहताना दिसायला लागले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महसुली तूट कमी होण्यासाठी याची मदत झाली.
जुन्या नोटा बँकेत भरण्याच्या सक्तीमुळे बँकांकडील ठेवींमध्ये वाढ झाली. अनेक आस्थापनांनी कामगारांचे वेतन थेट बँकेत भरण्याचा मार्ग अवलंबल्यामुळे ५० लाख कामगारांची बँकेत खाती उघडली गेली. सुमारे एक कोटी कामगार भविष्य निर्वाह निधी व कामगार विमा प्रक्रियेत सामील झाले. बँकांनी ठेवींवरील व्याजदरात कपात केली. तसेच, गृहकर्जावरील व्याजदरातही कपात केली. मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांना याचा फारसा फायदा झालेला दिसला नाही, तरी परवडणाऱ्या दरातील घरे बांधणाऱ्या व्यावसायिकांना याचा काही फायदा निश्चित झाला. दुसरे म्हणजे स्थावर मालमत्ता हे काळ्या पैशाच्या गुंतवणुकीचे सर्वांत मोठे साधन. या निर्णयामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर आले. त्यामुळे आपोआपच या व्यवसायातील गैरव्यवहार कमी होण्यास मदत झाली.
भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी लोकांना तयार करणे हे खरेच मोठे आव्हान आहे. या कामाला निश्चलनीकरणाचा हातभार लागला. रिझर्व्ह बँकेच्या ३१ ऑक्टोबर २०१७च्या आकडेवारीनुसार, निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुमारे ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि त्यानंतरच्या काळात हा वाढीचा दर सरासरी ३० टक्क्यांवर स्थिर राहिला. रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणातच साध्य झाले. निश्चलनीकरणानंतर झालेल्या जवळपास सगळ्याच आर्थिक व्यवहारांची नोंद उपलब्ध असल्यामुळे धोरण ठरवणाऱ्या सरकारी व बिगर सरकारी यंत्रणांना आवश्यक माहिती उपलब्ध झाली. या माहितीच्या आधारे काही निर्णय घेणे सोपे गेल्याचे गुंतवणूक क्षेत्रातील काही कंपन्यांचे मत आहे. काश्मिरात दगडफेक करणाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पैशांचा स्रोत आटल्यामुळे दगडफेकीचे प्रमाणही कमी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या काही घटकांवर निश्चलनीकरणाचा विपरीत परिणामही झालाच. भारतात अजूनही रोखीने व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. विशेषतः रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, छोटे विक्रेते, शेतकरी यांचे व्यवहार रोखीनेच चालतात. त्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसला. रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांना रोख रक्कम हातात असणे आवश्यक असते. परंतु, बँकेतून आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे त्यांना बँका व एटीएम केंद्रांबाहेर तासन् तास तिष्ठत थांबावं लागलं. या सगळ्या निगडित गोष्टींमुळे सुमारे १२० जणांचा मृत्यू झाला हेही वास्तवच आहे. बाजारातील चलनाच्या तुटवड्यामुळे वस्तूंच्या मागणीवर आणि पर्यायाने उत्पादनावरदेखील विपरीत परिणाम झाला. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला त्यामुळे काही काळ खीळ बसली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील याची कबुली दिली आहे. ‘निश्चलनीकरणाचे दिसून येणारे परिणाम अपेक्षेनुसारच आहेत. काही काळासाठी त्रास सोसावा लागला, तरी नजीकच्या व दीर्घकालीन भविष्यात याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा झालेला दिसेल,’ असे त्यांनी एका अर्थविषयक कार्यक्रमात सांगितले.
एकुणात काय, तर डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ, जम्मू-काश्मीरमधले दगडफेकीचे कमी झालेले प्रमाण, बेनामी मालमत्ता आणि बेहिशेबी पैसा याबाबत मिळालेली माहिती असे निश्चलनीकरणाचे फायदे लक्षात घेतल्यास, येत्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा चांगला परिणाम दिसून येईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त नागरिकांचे आभार मानले असून, या निर्णयाचे महत्त्व सांगणारा व्हिडिओही शेअर केला आहे. तो सोबत देत आहोत.)
